नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को निलंबित करने से इनकार कर दिया, लेकिन कानून के प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने का फैसला किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश सुनाया। मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीठ ने पाया है कि कानून के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय वक्फ कानून पर रोक लगाने को तैयार नहीं है क्योंकि इसके पक्ष में संवैधानिकता की “पूर्वधारणा” है।
पीठ ने कहा कि उसने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जो एक कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार देता था कि वक्फ घोषित संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं और फिर उसके अनुसार आदेश पारित करता है। “हमने पाया है कि कलेक्टर को संपत्ति के अधिकार निर्धारित करने की अनुमति देना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। कार्यपालिका को नागरिकों के अधिकार निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती… हमने निर्देश दिया है कि जब तक नामित अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक संपत्ति के अधिकार या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,”
पीठ ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करने से पहले पाँच वर्षों तक मुसलमान होने की अनिवार्यता पर तब तक रोक लगा दी गई है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बनाए जाते कि कोई व्यक्ति कम से कम पाँच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है या नहीं। पीठ ने कहा कि इस व्यवस्था के बिना, यह प्रावधान मनमाने ढंग से सत्ता का प्रयोग करेगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में क्रमशः चार और तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। पीठ ने पंजीकरण अनिवार्य करने वाले प्रावधान में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह कोई नई आवश्यकता नहीं है, और यह 1995 और 2013 के पिछले अधिनियमों में भी मौजूद थी।
सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश तीन प्रमुख मुद्दों पर आया, जिनमें “अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ” घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने का अधिकार भी शामिल है, जो वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आया था। 22 मई को, मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वक्फ मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद इन मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वाले पक्षों की ओर से पेश वकीलों और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें लगातार तीन दिनों तक सुनीं।
पीठ ने तीन मुद्दों की पहचान की थी, जिन पर याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम आदेश पारित करने के लिए रोक लगाने की मांग की थी। इनमें से एक मुद्दा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 में निर्धारित “अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ” घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित था, जहाँ यह तर्क दिया गया था कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को ही कार्य करना चाहिए। तीसरा मुद्दा उस प्रावधान से संबंधित है जिसके अनुसार, जब कलेक्टर यह पता लगाने के लिए जाँच करता है कि संपत्ति सरकारी है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा।
मेहता ने तर्क दिया था कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि वक्फ इस्लाम में केवल दान के अलावा कुछ नहीं है। मेहता ने ज़ोर देकर कहा कि दान को हर धर्म में मान्यता प्राप्त है, और इसे किसी भी धर्म का अनिवार्य सिद्धांत नहीं माना जा सकता। मेहता ने तर्क दिया कि निर्णयों से पता चलता है कि दान हर धर्म का हिस्सा है: हिंदुओं में दान की एक व्यवस्था है, सिखों में भी है, और यह ईसाई धर्म के लिए भी है। केंद्र ने पहले आश्वासन दिया था कि किसी भी वक्फ संपत्ति, जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा स्थापित संपत्तियाँ भी शामिल हैं, को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि 2025 के अधिनियम के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस कानून को “ऐतिहासिक कानूनी और संवैधानिक सिद्धांतों से पूरी तरह भटकाव” और “गैर-न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ पर कब्ज़ा” करने का एक साधन बताया। 25 अप्रैल को, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का बचाव करते हुए एक प्रारंभिक हलफनामा दायर किया। केंद्र ने “संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की धारणा वाले कानून” पर अदालत द्वारा किसी भी “पूर्ण रोक” का कड़ा विरोध किया। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद 8 अप्रैल को अधिसूचित किया गया था।
